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देहरादून : मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 2019 (motor vehicle act 2019) को लेकर देशभर में हंगामा मचा हुआ है. इस बीच गुजरात के बाद बीजेपी शासित उत्‍तराखंड में भी सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्‍तावित ट्रैफिक चालान की राशि को 50 से 75 फीसदी तक कम करने का निर्णय लिया है.

उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने नए नियमों में बदलाव करते हुए बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट देते हुए इस राशि को 2500 कर दिया है. केंद्र सरकार ने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये पड़ने वाले फाइन को बढ़ाकर 5,000 कर दिया था.

इसके अलावा लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी वाहन चलाते हुए पाए जाने पर प्रदेश में 10,000 की जगह 5,000 रुपये का ही चालान काटा जाएगा. वहीं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 5,000 रुपये का चालान किया जाएगा.

ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण संबंधी मानकों का उल्लंघन करने पर केंद्र ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे राज्य सरकार ने प्रथम अपराध के लिए 2,500 रुपये और उसके बाद के लिए 5,000 रुपये कर दिया है. गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करने पर नया शुल्क 5000 रुपये था, जिसे उत्तराखंड सरकार ने प्रथम अपराध के लिए 1,000 रुपये और उसके बाद के लिए 5,000 रुपये कर दिया है.

बीजेपी शासित राज्यों में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का विरोध होने के बावजूद केंद्रीय सड़क एंव परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं. नए कानून पर चिंता जाहिर करते हुए महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि नई जुर्माना राशि पर पुनर्विचार किया जाए. रावते ने कहा कि, नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन भारी जुर्माना राशि को लेकर जनता में रोष है.

इस फैसले पर सरकार को सोचना चाहिए. रावते ने कहा कि, इस मामले में हमने नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा कि, गुजरात (Gujarat) सरकार ने जुर्माना राशि कम करने की घोषणा तो कही है लेकिन अभी अमल में नहीं लाया गया है. वहीं नए मोटर वीइकल ऐक्ट को लेकर गडकरी ने कहा, ´हम कानून के प्रति लोगों में भय और सम्मान पैदा करने के लिए इसे लागू कर रहे हैं.